बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रदेश सरकारले बजेटमा योजना कार्यान्वयनका लागि रकम उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यस्तो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बृद्धि गरिने भएको हो ।चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई २ करोड २५ लाख र समानुपातिकतर्फका सांसदका लागि ७५ लाख रुपैयाँ दिइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्यक्षतर्फ २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड रुपैयाँको योजना दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।सांसदहरूले रकम वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष सांसद बराबरको योजना दिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूले आफ्नो तोकिएको रकम बराबरका योजनाहरू पार्टीको प्रमुख सचेतक मार्फत बुझाउने छन् । त्यसरी आएका योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने काम गरेको छ ।एमाले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले आफ्नो पार्टीका संसादहरूले योजना पठाइसकेको जानकारी दिए ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० अर्ब रकम घटाएर मन्त्रलायहरूमा सिलिङ बनाउन निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयमा सिलिङ बनाउने काम भइरहेकाले कुन योजनाका लागि कति बजेट भन्ने अझै फाइनल नभएको रातोपाटीलाई बताए ।लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यसमध्ये ३५ समानुपातिक सदस्य छन् ।नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य वसीउद्दीन खाँले एउटा वडा अध्यक्षले ५०÷६० लाखको सिलिङ पाउने तर प्रदेश सभा सदस्यलाई २÷३ करोड रुपैयाँको योजना दिन पनि आनाकानी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।उनले सांसद विकास कोषप्रति गलत बुझाइ भएको भन्दै जनताको आवश्यकताको आधारमा सांसदले योजनाहरू दिँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए । सांसदलाई रकम तोक्नु भन्दा आवश्यकताको आधारमा खुला हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कस्ता योजना माग गर्दछन् सांसदहरूले ?
रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य आशिष चौधरीले आफ्नो क्षेत्रको लागि मदरसा शिक्षा, देवदहमा पार्क, स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माणजस्ता योजना मागेको बताए ।उनले स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा योजना माग गरेको जानकारी दिए । खासगरी आफ्नो क्षेत्रका सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (१)बाट निर्वाचित विष्णुप्रसाद पन्थीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, रोजगारीका लागि तालिम, होमस्टे, सिँचाइ, डाइलेसिस सेवा सञ्चालन, सडक निर्माण जस्ता योजना माग गरेको रातोपाटीलाई बताए ।रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ (२) बाट निर्वाचित वसीउद्दीन खाँले आफ्नो क्षेत्रको लागि पुल निर्माण, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, अधुरा सडक योजना पूरा गर्न माग गरेको बताए । आफ्नो क्षेत्र विकासको दृष्टिकोणले निकै पिछडिएको बताउँदै उनले यहाँको पर्यटन, कृषिका लागि पनि केही योजना माग गरेको बताए ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी समानुपातिक सांसद नरमाया ढकालले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई योजना दिँदा सरकारले विभेद गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बराबर रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।आफूले चालु आर्थिक वर्षमा बर्दिया जिल्लाको शिक्षामा सबै बजेट खर्च गरेको बताउँदै उनले अहिले पनि बर्दिया र रुपन्देहीको शिक्षाको लागि योजना पठाएको बताइन् ।लुम्बिनी प्रदेश सभाका सबै सांसदले आ–आफ्नो योजना बुझाइसकेका छन् । तीमध्ये केही नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेका छन् ।