कैलालीमा चार सय मुक्त कमैयालाई आकाशे लालपुर्जा

धनगढी । सरकारले कैलालीमा ४ सय जना मुक्त कमैयालाई आकाशे लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको छ । २०५७ साउन २ गते मुक्त कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गरी  पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाएको  सरकारले चारसय जना मुक्त कमैयालाई आकाशे लालपुर्जा दिएको पाइएको हो ।मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार चार सय जनाको हातमा जग्गाको लालपुर्जा भएको तर उनीहरुले हालसम्म भोग गर्न पाएका छैनन्  । मुक्त कमैयालाई लालपुर्जा दिइएको जग्गा पहिलेदेखि अरूको नाममा भएको र उक्त जग्गा विद्यालयको जग्गा देखिएको छ । तर उनीहरुले राज्यलाई ती जग्गाको मालपोत भने बुझाउँदै आएको मुक्त कमैया रामप्रसाद रानाले बताए ।त्यसता लालपुर्जा पाउने मुक्त कमैयाहरू हालसम्म जिल्लाका विभिन्न मुक्तकमैया शिविरमा बस्दै आएका हुन् । खासगरी  आकाशे पुर्जा पाउने मुक्त कमैयाहरु जिल्लाको भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, कैलारी गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकास्थित विभिन्न मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएका हुन् ।मुक्त कमैया समाजका अनुसार कैलालीमा जम्मा ९ हजार ७६२ मुक्त कमैयामध्ये जग्गा पाउनुपर्ने योग्य कमैया ८ हजार ९७५ जना छन् । जसमध्ये ८ हजार २२ जनाले जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन् भने बाँकी ९५३ जना मुक्त कमैयाले जग्गा पाउन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये ४ सय जनाको हातमा लालपुर्जा छ तर जग्गा छैन ।त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लामा जम्मा ४ हजार ५०६ जना मुक्त कमैया मध्ये जग्गा पाउने योग्य मुक्त कमैया ४ हजार ४१८ जना रहेका थिए । जसमध्ये ४ हजार २८९ जनाले जग्गा पाएका छन्, भने १२९ जनाले पाउन बाँकी देखिएको मुक्त कमैया समाजले जनाएको हो ।त्यस्तै, कैलालीमा १७३ जनाको परिचय पत्र बदर गरिएको छ । परिचयपत्र बदर गरिँदा ती मुक्त कमैयाहरू पुनर्स्थापनाको कार्यक्रमबाट वञ्जित हुँदै आएका छन् भने कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्त कमैयाको लालपुर्जा सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरूलाई नदीको किनारमा जग्गा दिँदा र कटानी हुँदा सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने देखिएको हो । यसैबिच मुक्त कमैयाहरूले पाइएको लालपुर्जा पनि सदुपयोग गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।आइतबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम सरकारको ‘आगामी बजेटमा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका ४ राजपुरका मुक्त कमैया राजबहादुर चौधरीले आफूले जग्गाको लालपुर्जा पाएको तर सदुपयोग गर्न नसकेको बताए । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापाले प्रदेश सरकारको मुक्त कमैया हलिया कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि अनुसार समस्या समाधान गर्ने बताइन् । सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने र सँगसँगै उनीहरूको जीविकोपार्जनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने उनले बताइन् ।