शिक्षामन्त्री सुमना जताततै अप्ठ्यारोमा, नेता र शिक्षकको हमला !

काठमाडौं । राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नदिने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सकस थपिँदै गएको   छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक चपेटाबाट प्रभावित हुन नदिने प्रयास अनुरुप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिक आवद्धताबाट बाहिर ल्याउन कसरत गरिरहेकी छन् ।तर, यो प्रयास उनका लागि सकसपूर्ण बन्दै गएको हो ।  राजनीतिमा सक्रिय शिक्षकहरुको विवरण पाउन समेत जटिल बनिरहेको छ शिक्षामन्त्रीलाई । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कुनै पनि शिक्षक राजनीतिक दलको कमिटीमा आबद्ध भएको प्रमाण पुगे पदबाटै हटाउने निर्णय गत वैशाख ४ गते नै गरेकी थिइन । शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न देशभरका मातहतका निकायमा सर्कुलर गरिन् ।शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका इकाइलाई पत्राचार गरेसँगै यो प्रकृयालाई तीव्रता दिने प्रयास गरियो ।  तर, मन्त्रालयको निर्देशन भएको डेढ महिनासम्म पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक र कारबाहीको विवरण आएन । केन्द्रले शिक्षक तथा कर्मचारीमाथिको कारबाही विवरण पेस गर्न पुनः ताकेता गर्नु प¥यो । केन्द्रले यही जेठ २ गते १५ दिनभित्र कारबाहीको प्रगति विवरण पेस गर्न इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कुनै पनि इकाइले विवरण पेस नगरेपछि जेठ २४ गते पुनः सात दिनको म्याद दिँदै ताकेता गरिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशन पछी राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकको विवरण र कारवाही प्रकृया अघि नबढ्नुले ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ । कक्षा १२ सम्म देशभर चार लाख २० हजार शिक्षक छन् । ती मध्ये अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरूमा आबद्ध छन् । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने समेत उल्लेख गरेको छ । तर, पनि राजनीतिक दलकै बलबुतामा शिक्षकहरुलाई शिक्षामन्त्रीले राजनीति दलबाट अलग गर्न सकिरहेकी   छैनन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि गरिएको यो प्रयासमा अन्य राजनीतिक दलहरु अवरोध बनेसम्म शिक्षामन्त्रीलाई यस विषयमा सकस नै रहने देखिन्छ ।