प्रचण्डको शक्तिशाली बन्ने चाहनामा ओली बाधक, गठबन्धनमा तनाव नै तनाव !

काठमाडौं । नयाँ समीकरण बनेपछि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन् । फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ समीकरण बनाएपछि यी दलहरुले सरकारमा सहभागीता जनाए । यद्यपि यसबीचमा पनि विभिन्न राजनीतिक उतारचढाब आयो । र, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । उनले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा केही दिन अघि मात्रै संसदबाट चौँथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । निरन्तर कमजोर बनिरहँदा सहकार्य गरिहेका बाहेक अन्य दलहरुले पनि समर्थन गरेपछि ती दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रचण्डको अहिलेको बाध्यता छ । तर सत्ता सहयात्री दलहरुको असहयोगका कारण प्रचण्डले तत्काल समर्थक दलहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण सत्तारुढ दलहरुभित्र समस्या पैदा भइरहेको छ । खासगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्था छ । यसकारण प्रचण्डले उनीहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका हुन् । मुख्यत : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरन्तर खस्कीदो शक्तिलाई रोक्न अन्य दलहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । उनीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपनि निर्णायक रुपमा मन्त्रिमण्डल हेरफेरले सार्थकता भने पाएको छैन । प्रमुख त नेकपा एमालेले नै मन्त्री फिर्ता लिन नमान्दा प्रचण्डको शक्तिशाली  बन्ने योजनामा ठेस पुगेको बताइन्छ । यद्यपि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषय समान्य भएको बताइरहेका छन् । दलहरुबीच मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा लगभग सहमति भइसके पनि कुन कुन दलबाट को को फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा किचलो पैदा भइरहेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री हितमान तामाङलाई फिर्ता बोलाएर नाउपाबाट मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् ।तर उता एमालेले भने थप अर्को मन्त्रीलाई समावेश गराउन आफ्नो भागको कुन मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल गरेको छैन । जसका कारण पनि सत्ता गठबन्धनमा समस्या पैदा भइरहेको हो ।

दलहरुबीच घोचपेच

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन भित्रका मुख्य दलहरुले नै विभिन्न तरंग उत्पन्न हुनेगरीका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको झण्डै एक सता पुग्न लाग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गरे । ओलीले बजेट केवल माओवादी पार्टी र अर्थमन्त्रीमा केन्द्रीत रहेको टिप्पणी गरेका थिए । यद्यपि यो विषयलाई एमालेले सुझावको रुपमा अभिव्यक्त गरिएको बताउँदै बजेटमाथि समर्थन गर्ने जनाइसकेको छ । तरपनि एमालेले सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरुसँग पनि कुशल समबन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन । उक्त कारणले पनि गठबन्धनमा स्वच्छ सहकार्यको वातावरणमा भने प्रश्न उठिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमै सामेल दल रास्वपामाथि निरन्तर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा काँग्रेसले गरेको घेराबन्दीको विषयलाई लिएर ओलीले रविमाथि तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेका थिए ।त्यसयता पनि ओली र रास्वपाबीच जुहारी चल्दै आएको छ । गत जेठ १० गते गृहजिल्ला झापा पुगेका ओलीले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठप्रति व्याङ्ग्य गरेका थिए । त्यतिमा मात्रै नरोकिएका ओलीले गत हप्ता युवासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सुमनामाथि थप व्याङ्ग्य गरे । आफूबिरुद्ध पटक पटक टिप्पणी गरिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ओलीमाथि चरम असन्तुष्टि जनाइन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकबाटसमेत ओलीलाई जवाफ फर्काइन् । साथै यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ । सुमनामाथि भएको टिप्पणीहरुको विषयलाई नै लिएर रास्वपाले ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । सत्तारुढ दलहरुभित्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा एमाले–माओवादीबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा रास्वपा र एमालेबीच पनि घोचपेच बढेको हो । यसले विभिन्न दलहरुको गठजोडबाट बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । गठबन्धनभित्र पूर्ववत् रुपमा खटपट र घोचपेचको थालनी भएको देखिएपनि यसको असर सरकार नै ढल्ने गरिको स्थितिसम्म पुगिहाल्ला भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । तर एकै सरकारमै रहेका दलहरुबीच लगातार घोचपेचसहित असमझदारी बढ्नुले भने गठबन्धनको भविष्यलाई नै थप अन्योल बनाएको प्रष्ट छ ।