अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं, ३० माघ । अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्। कुमार रेग्मी र हरि फुयालले यस विवादको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका कारण उनीहरूबाहेकको इजलास गठन गरिएको हो।

२०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त रिटको सुनुवाइका यसअघि पटक पटक पेशी तोकिएपनि हेर्न नभ्याईनेमा पर्दै आएको छ । सो मुद्दाको पेशी आज चौथो नम्बरमा परेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई नियुक्त गरेका थिए। उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। ५२ जना नियुक्त् भएकामध्ये कतिपय उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकासमा गइसकेका छन् भने केही अवकासको मुखमा छन् ।

यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो । मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमल्सिना र महिला आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले उमेर हदका कारण अनिर्वाय अवकास पाईसकेका छन् ।