एन्टी डोपिङ एजेन्सीमा राखेपले पठाएन सदस्य

काठमाडौं । विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) को पक्ष राष्ट्र भएको करिब १७ वर्षपछि गठन भएको नेपालको राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी (नाडा) ले अझै पूर्णता पाएको छैन । ९ माघ ०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. असिम भण्डारीलाई एजेन्सीको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि निवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ५ वैशाख २०८१ मा वाडामा ४ सदस्य नियुक्त गरे मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सिफारिसमा डा विश्वराज दवाडी, कानुन क्षेत्रको विज्ञ सदस्यका रुपमा अधिवक्ता मिलन श्रेष्ठ र खेल क्षेत्रको सदस्यका रुपमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी विपिनराज वैद्यलाई सदस्य नियुक्त गरे ।एजेन्सीमा एक जना सदस्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले एकजना एन्टी डोपिङसम्बन्धी जानकार चिकित्सक सिफारिस गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म गरेको छैन ।

खेलाडीहरुलाई शक्तिवद्र्धक औषधिबारे जानकारी गराउने, त्यस्ता औषधि प्रयोग नगर्न सचेतना जगाउने र शक्तिवद्र्धक औषधि सेवन गरेको पाइए कारबाही गर्ने काम यो एजेन्सीले गर्दै आएको छ ।

डोपिङबारे जानकारी नहुँदा नेपालमा खेलाडीले पाइसकेको पदकसमेत गुमाउनुपरेको छ । सन् २००६ को दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली धावक राजेन्द्र भण्डारीले एथ्लेटिक्समा जितेको दुईवटा स्वर्ण पदक डोपिङ परीक्षणमा असफल भएका कारण गुमाउनुपरेको थियो ।

सन् १९९७/९८ तिर डोपिङसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएपछि शारीरिक सुगठन खेलाडी सञ्जु गुरुङलाई सन् २००८ देखि खेलकुदमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

सन् २०१४ मा बक्सिङ खेलाडी लक्ष्मण तामाङको डोपिङ परीक्षणमा पोजेटिभ आएपछि ५ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

२०७३ सालमा विराटनगरमा सञ्चालित सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी खेलाडीको डोपिङ परीक्षण गर्दा तीन जनामा पोजेटिभ आएको थियो ।

‘कतिपय संघहरुले एन्टी डोपिङको पक्षलाई हल्का रुपमा लिनुहुन्छ । तर यसको प्रभाव भने दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने उहाँहरुले जानीजानी पनि नकार्न खोज्नुहन्छ’, एन्टी डोपिङका संयोजक समेत रहेका डा. भण्डारीले भने ।

राखेपले पठाएन सदस्य

एजेन्सीका संयोजक भण्डारी राखेपले सिफारिस गर्ने सदस्य नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताए ।

‘हामीलाई कार्यभार बढी भएको छ । अर्को भनेको पछि राखेपको सदस्यले आएर हामीले हालसम्म गरेको निर्णयमा कसरी अपनत्व लिनुहुन्छ भन्ने हो’, उनले भने । उनका अनुसार एजेन्सीले १७ माघ २०८० मा राखेपलाई सदस्य सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बोर्ड बैठक बस्न नसकेका कारण एन्टी डोपिङ एजेन्सीमा सदस्य पठाउन नसकेको बताउँछन् ।
‘माघ १७ यता राखेपको बोर्ड बैठक बसेकै छैन । सदस्य पठाउने कुरा त बोर्डमा छलफल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

एन्टी डोपिङ एजेन्सीमा कानुन विज्ञका रुपमा सदस्य रहेका अधिवक्ता मिलन श्रेष्ठ भने नयाँ खेलकुद ऐन अनुसार राखेपले एजेन्सीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् ।