टेलिकमको एमडी नियुक्तिमा हतारिएको सरकार बहिर्गमनको मुखमा पुगेपछि रोकियो

काठमाडौँ । अल्मतमा परेसँगै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी)को प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको रिक्त प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि जोडबल गरे पनि अन्तिममा रोकिने सङ्केत देखिएको हो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलमाथि मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० वैशाख ७ यता टेलिकम नेतृत्वविहीन छ । यतिबेला संगीता पहाडीले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् ।लामो समयदेखि रिक्त प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले जेठ २२ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा १७ जनाले आवेदन दिएका थिए । यद्यपि मन्त्रालयले अन्तिम सूची निकाल्दै १६ जनालाई अन्तरवार्ता तथा प्रस्तुतिका लागि छनौट गरेको थियो ।मन्त्रालयले असार २१ र २२ गते सबै १६ जना प्रतिस्पर्धीलाई बोलाएर अन्तरवार्ता लिइसकेको छ । ‘तर अन्तरवार्तापछिको टिप्पणी नै उठेको छैन,’ स्रोतले थप्यो, ‘सचिवज्यूकोबाट टिप्पणी उठिसकेको छैन । अब उठ्दैन पनि होला ।’सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदी माओवादी निकट कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन् । उनी मूख्यसचिवको लाइनमा समेत छन् ।सत्तासाझेदार नेकपा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी नेपाली कांग्रेससँग सम्झौता गरिसकेको छ । सो बमोजिम एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सोहीकारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन् ।सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै रहेको समयमा विश्वासको मत लिनुभन्दा केही दिन अघिमात्रै रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा विवाद आउन सक्ने भएपछि सचिव सुवेदी पन्छिन खोजेको बताइन्छ सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिस्पर्धामा रहेका १६ जनामध्ये मूख्यगरी दुई जनामध्येबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने चाहना राखेको बताइन्छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका अनिलकुमार झा र डा. विमल आचार्यमध्ये एक जनालाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने मन्त्री शर्माको चाहना रहेको निकस्थ बताउँछन् ।सोही अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताले सचिव सुवेदीलाई फोन गरेर दबाबसमेत दिएका थिए । नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका दलका नेताले नै फोनमार्फत दबाब दिएपछि नियुक्ति प्रक्रियाबाट सचिव पन्छिएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत तत्काल नियुक्ति गर्दा विवाद उत्पन्न हुने डरमा छ ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रम र प्रतिनिधि सभामै सांसद तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो दबाब दिइरहेका हुन् ।यससँगै सरकार टेलिकमको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने पक्षमा पुगेको छ । ‘आज असार २४ गते भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले असार २८ गते विश्वासको मत लिँदैछन्,’ स्रोत भन्छ, ‘अब सरकारको आयु जम्मा ४ दिन बाँकी छ ।’सोहीकारण मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाउनुपर्ने नामसमेत तयार भइसकेको छैन । ऐनमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि कम्तीमा ३ जनाको नाम मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नुपर्छ ।‘यसका लागि आवश्यक टिप्पणी नै नउठेपछि नाम सिफारिसको विषय नै रोकियो,’ एक कर्मचारीले भने ।