काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ । सचिवस्तरीय निर्णय गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् पठाइएको उक्त पत्रमा यातायात व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।गृहको गत जेठ १७ को निर्णयअनुसार सवारीसाधनभित्र यात्रुको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउन १ महिनाभित्र सीसीटीभी राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै अपाङ्गमैत्री र अशक्तमैत्री बनाउन अपाङ्गमैत्री र्याम्प (सिँढी) राख्न निर्देशन दिइएको छ ।प्रहरी प्रधान कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासनलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् पत्र-
यातायात व्यवसायीले भने मन्त्रालयले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी चर्चाको लागि आफू खुशी निर्णय गरेको बताएका छन् । आर्थिक भार, संरचना बनाउन लाग्ने समय, त्यसबाट हुने हानी नोक्सानी र कानूनी अड्चनको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले सरकारले व्यवसायीले लामो समयदेखि भएको समस्या उठाउँदा नसुन्ने तर आफू खुशी निर्णय गर्दा व्यवसायी समस्यामा पर्ने भएकाले उक्त निर्णय नमान्ने बताए ।उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कोरोनाकालदेखि नै व्यवसायी नै मारमा परेको बेला सरकारले व्यवसायीको समस्या सुन्नुपर्ने हो । एउटा गाडीमा सीसीटीभी र अपाङ्गमैत्री बनाउन करिब १ लाख ५० हजार खर्च थपिन्छ । अहिले बैंकको किस्ता र कर्मचारी पल्न पनि समस्या भइरहेको छ ।’बस, मिनीबस र ठूला माइक्रो गरी ४ लाख सार्वजनिक यातायात रहेको भन्दै ती सवारीमा गृहले भनेको मापदण्डअनुसार गर्ने हो भने ६० अर्ब भार थपिने उनको जिकिर छ । सरकारले अनुदान दिएमात्रै सीसीटीभी राख्न र अपाङ्गमैत्री बनाउन सक्ने नेपालले बताए ।‘करका विषय र चीनबाट आइरहेका कमसल गाडी लगायतको विषय लामो समयदेखि उठाउँदा पनि सरकराले सुनेको छैन । हामी हाम्रो माग अगाडि सारेर देशभरका सार्वजनिक यातायात बन्द गराइदिन्छौं’, उनले चेतावनी दिए ।अब नयाँ आयात हुने सवारी साधनमा सीसीटीभी राख्न र अपाङ्गमैत्री बनाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।यातायात मन्त्रालय निर्माण महाशाखाका प्रमुख कृष्ण पन्तले गृहको निर्णय कार्यान्वयका लागि विभागमा पत्राचार गरिएको बताए ।