काठमाडौँ । २०७९ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर सर्वोच्चमा दायर भएका मुद्दा करिब १८ महिनापछि पेशी चढेका छन् ।एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादव, सुरेन्द्र चौधरीसहितले पुन मतदान र मतगणनाको माग गर्दै दायर निवेदनलाई सर्वोच्चले बल्ल पेशी तोकेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा वुधवार निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरूको पेशी तोकिएको हो ।प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यी विवाद सिधै संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्नेगरि दर्ता भएका थिए ।निर्वाचन सम्बन्धी १७ थान निवेदनलाई एकै पटक पेशी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यी रिटमा पहिलो सुनुवाइ सकेर दोस्रो सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको हो । २०७९ मंसिर र पुसमा दायर यी निवेदनहरू बिस्तारै औचित्य समाप्त हुनेतर्फ गइरहेका छन् थोरै मतान्तरले पछि परेर पराजित भएका, मतदानकै समयमा चित्त नबुझेर परिणामपछि सर्वोच्च पुगेका र समानुपातिक सांसद चयनका क्रममा भएका विवादहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । तीमध्ये सर्वोच्च पुग्ने पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल एक्ला हुन् ।नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनाल इलाम १ प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भएका थिए । उनी एमालेका मोहन बस्नेतसँग पराजित भएका थिए पराजित भएपछि खनालले निर्वाचन बदर गरी पुन: मतदानको माग गर्दै २०७९ मंसिर २७ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २०७९ पुस ६ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । त्यस्तै अर्को मुद्दा दायर गर्ने नेता थिए नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव । उनी धनुषाबाट नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठसँग पराजित भएका थिए ।धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा महासेठले यादवलाई १ सय २४ मतको मतान्तरले पराजित गरेका थिए । महासेठले ३२ हजार २ सय ३६ मत ल्याउँदा यादवले ३२ हजार १ सय १२ मत पाएका थिए ।मतगणनाको क्रममा धाँधली भएको भन्दै यादवले २०७९ मंसिर २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापाले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।बाजुरामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बद्रीप्रसाद पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएपछि थापा सर्वोच्च पुगेका । पाण्डेले ३१ हजार ७ सय ८६ मत ल्याएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थापाले २६ हजार ३४९ मत पाएका थिए । थापा ५ हजार ४३७ मतान्तरले पराजित भएका थिए ।निर्वाचनमा तत्कालीन सत्तापक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले पुनः मतदान गर्न माग राख्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो । एमालेको उजुरी पछि आयोगका टोलीले स्थलगत रिर्पोटिङ गरेर पुनः मतदान गर्न नपर्ने गरी मतगणना अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यहाँ निर्वाचन भएको ११ दिनपछि मतगणना भएको थियो । तर आयोगको निर्णय गैरकानुनी भन्दै थापाले पुन निर्वाचनको माग गरेर २०७९ पुस ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
