कानुनमन्त्री गिरी व्यस्त भएपछि बसेन न्याय परिषद् बैठक

काठमाडौँ – न्याय परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको लागि शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक कानुनमन्त्री पदम गिरीले व्यस्तता देखाएपछि स्थगित भएको हो।सर्वोच्च अदालतका रिक्त ४ न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको लागि बिहीबार बसेको बैठकमा परिषद् सदस्यहरूले आ-आफ्नो गोजीबाट नाम निकाल्दा विवाद भएको थियो।न्यायपरिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीलाई सर्वोच्च ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठको नातेदार पर्ने राजभण्डारीलाई सर्वोच्च ल्याउन श्रेष्ठले जोडबल गरेका हुन्।यस्तै, परिषद् सदस्य एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीले विशेष अदालत, काठमाडौंका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरलाई सर्वोच्च ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेका थिए। गिरी र कुँवरको गृहजिल्ला पर्वत भएकाले उनले सर्वोच्च लैजान खोजेका हुन्।मन्त्री गिरीले कुँवरको नाममा सहमति नभए उच्च अदालत, पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई ल्याउनुपर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव गरेका छन्। निरौला कानुनवृत्तमा एमाले निकट मानिन्छन्।न्यायपरिषद् सचिव हुँदा निरौलाले तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकाल सकिएको भन्दै पत्र पठाइदिएका थिए। यस्तै, न्याय परिषद्का सदस्य एवं वरिष्ठतम न्यायधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेललाई सर्वोच्च ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन्। न्यायाधीश भट्टराई आफै शुक्रबारदेखि ६५ वर्ष उमेरहदका कारण अवकास पाउँदै छन्।यस्तै, वकिलतर्फबाट महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा पनि बिहीबारकाे बैठकमा छलफल भएको थियो। उनी वरिष्ठ अधिवक्ता नभएको कारण ल्याउन नहुने भनिएको थियो। उनलाई सर्वोच्च लैजान प्रधानमन्त्री दाहालले चर्को दवाव दिएको स्रोतको दाबी छ।यसअघि सर्वोच्चमा ५ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पोखरेललाई ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। तर, माओवादीभित्रकै आन्तरिक विवादको कारण उनको नाम सिफारिस हुन सकेको थिएन। जसका कारण माओवादीको लागि भन्दै ६ मध्ये एक पद रिक्त राखेर न्यायाधीश सिफारिस भएको थियो।पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने लविङमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र रामनारायण विडारी थिए। यदि पोखरेल सिफारिस भएमा तीन वर्ष प्रधानन्यायधीश हुनेछन्।