सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तीका लागि परिषद् सदस्यका आ-आफ्नै उमेदवार,बैठकमा भाँडभैलो

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरुको आ आफ्नै उम्मदेवार हुँदा बैठक प्रभावित भएको छ। सर्वोच्च अदालतका रिक्त ४ न्यायाधीश नियुक्ती सिफारिसको लागि विहिबार बसेको बैठकमा परिषद् सदस्यहरुले आ–आफ्नो गोजिवाट नाम निकाल्दा विवाद भएको हो।निर्णय गर्न नसकेपछि उठेको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेको लागि फेरि बोलाइएको छ। न्यायपरिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीलाई सर्वोच्च ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए। पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठको नातेदार पर्ने राजभण्डारीलाई सर्वोच्च ल्याउन श्रेष्ठले जोडबल गरेका हुन्।यस्तै परिषद् सदस्य एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीले विषेश अदालत काठमाडौँका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरलाई सर्वोच्च ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव वैठकमा गरेका थिए। गिरी र कुँवरको गृहजिल्ला पर्वत भएकाले उनले सर्वोच्च लैजान खोजेका हुन्। मन्त्री गिरीले कुँवरको नाममा सहमति नभए उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाई ल्याउनुपर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव गरेका छन्। निरौला कानुनवृत्तमा एमाले निकट मानिन्छन्।न्यायपरिषद् सचिव हुँदा निरौलाले तत्कालिन प्रधानन्यायधिश गोपाल प्रसाद पराजुलिको कार्यकाल सकिएको भन्दै पत्र पठाइदिएका थिए। यस्तै न्याय परिषद्का सदस्य एवं वरिष्ठतम न्यायधिस डा आनन्दमोहन भट्टराईले जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलललाई सर्वोच्च ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन।
न्यायाधीश भट्टराई आफैँ शुक्रबारदेखि ६५ बर्ष उमेरहदका कारण अवकास पाउँदैछन्।यस्तै वकिल तर्फबाट महान्यायधिवक्ता डा दिनमणी पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बिषयमा पनि बैठकमा विहिबार छलफल भएको थियो। उनि वरिष्ठ अधिवक्ता नभएको कारण ल्याउन नहुने भनिएको थियो। उनलाई सर्वोच्च लैजान प्रधानमन्त्री दाहालले चर्को दवाव दिएको स्रोतको दाबी छ। यसअघि सर्वोच्चमा ५ जनान्यायाधीश नियुक्त गर्दा पोखरेललाई ल्यााउने बिषयमा छलफल भएको थियो। तर माओवादीभित्रकै आन्तरिक विवादको कारण उनको नाम सिफारिस हुन सकेको थिएन। जसका कारण माओवादीको लागि भन्दै ६ मध्ये एक पद रिक्त राखेर न्यायधिस सिफारिस भएको थियो।पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने लविङमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमण श्रेष्ठ र रामनारायण विडारी थिए। यदि पोखरेल सिफारिस भएमा तीन बर्ष प्रधानन्यायधीश हुनेछन्।