काठमाडौं । आगामी असार १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को संशोधन विधेयक विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।संघीय संसद सचिवालयले हालै सार्वजनिक गरेको संसदीय क्यालेन्डरमा असार १४ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने उल्लेख छ ।सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यो विधेयकको प्रतिवेदन २४ जेठमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन १७ जेठमा सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो ।१२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेको यो विधेयकले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न हाल रहेको कानुनी रिक्तताको अवस्थालाई चिर्नेछ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्का तीन जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । उक्त अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।त्यसबेला अध्यादेशका कारण हटाइएको ऐनको कानुनी व्यवस्था अझै निष्क्रिय छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो । संशोधित विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।
