राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि संसाेधन विधेयक टुंग्यायाे

काठमाडौं- संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि संसाेधन विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएकाे छ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत् ऐन संशाेधन गरेर परिषदका तीनजना सदस्यमात्र उपस्थित भए पनि पदाधिकारी नियक्त गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।उक्त अध्यादेशकाे आधारमा उनले ७७ मंसिरमा ३२ जना र ७८ जेठमा बीसजना पदाधिकारी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरेका थिए। अध्यादेशबाट रिक्त रहेकाे ऐनकाे प्रावधान पुन:स्थापित गर्न सरकारले ७९ फागुनमा ल्याएकाे विधेयकलाई समितिले बल्ल बिहीबार टुंग्याएकाे हाे। समितिले सरकारले ल्याएकाे अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा निर्णय गर्ने प्रावधनालाई नै समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेकाे हाे। एमाले प्रतिपक्षमा रहुन्जेल प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै निर्णयका लागि अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य हुनुपर्ने अडानमा थियाे। तर सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै उसले अध्यक्ष र बहालमा रहेका पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा निर्णय गर्नसक्ने गरी टुंग्याएकाे हाे। प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।