सर्वोच्च अदालतको मिसिल झिकाउने आदेश, एकता महाधिवेशनको भविष्य अझै अनिश्चित!

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा, ६ महिना एकता महाधिवेशन स्थगित गर्ने मागसँग सम्बन्धित निवेदनविरुद्ध राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले बुधबार निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको यस मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिको सहमतिबिनै महाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा एकता महाधिवेशनको मिति ६ महिना पर सार्ने सिफारिस गरेको पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रका आधारमा ६ महिना समय थप गर्ने माग सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको थियो।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा निवेदन पेस गरेपछि राणाले महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नै गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। विशेष गरी, वैशाख ८ गतेको सर्वोच्चको निर्णय अनुरूप एकता महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशनका लागि यही मे महिनाको ३, ४ र ५ गते काठमाडौँमा तोकिएको मितिमा कार्यक्रमको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक ४ पछि एकता महाधिवेशन गर्ने गरी ६ महिना समय थप गर्नको लागि पत्राचार गरेको थियो।

बुधबारको इजलासबाट एकता महाधिवेशनलाई रोक्ने वा सार्ने बारेमा कुनै आदेश नभएको बताइएको छ। आगामी सुनुवाइको अर्को पेसी तोकेर थप आदेशको निर्णय हुनेछ। यदि पेसी तोकिएमा त्यस अनुसार आदेश दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

अन्यथा, एकता महाधिवेशनको कार्यक्रममा कुनै बाधा नपर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आगामी आदेश अनुसार यस सम्बन्धमा थप निर्णय गरिने अपेक्षा गरिएको छ।