काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनको छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरवारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा जारी बैठकले कार्यदेशको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ । त्यसपछि संसदबाट समिति गठन भएको घोषणा गरिने छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत जोडिएको भन्दै कांग्रेसले छानबिन समिति गठनको माग गरेर लामो समयदेखि संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मोटामोटी सहमति भएको भन्दै चार बजे बस्ने संसद् बैठकले समितिलाई अनुमोदन गर्ने बताए । ‘यो सहमतिमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नुभन्दा पनि सहकारीको रकम जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँसम्म पुगेर त्यसमा संलग्न मानिस जो सुकै भएपनि छानिबन र अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले व्यक्तिको नाम लेख्न जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ’, लेखकको भनाइ छ । दलहरूबिचको सहमतिअनुसार छानबिन समिति सात सदस्यीय बन्नेछ । जसमा प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले)बाट दुई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट एक÷एक सदस्य रहनेछन् भने कांग्रेसका दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट समितिमा एक सदस्य रहनेछन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
