छानबिन समिति बनाउन प्रचण्ड तयार,गृहमन्त्रालय छाड्ने तयारीमा रबी

काठमाडौँ  : सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदिय छानविन समिति बनाउन तयार रहेको कुरा बाहिरिएको छ। मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजीनामा दिने तयारीमा रहेको चर्चा यतिबेला राजनिति बजारमा भइरहको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्।बिहीबार बिहान सत्तारूढ नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेसँग बालुवाटारमा कुराकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई उक्त सन्देश पठाएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालबाट सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार रहेको सन्देश कांग्रेसलाई आएको नेपाली कांगे्रसका एक नेताको भनाई छ।

यता गृहमन्त्री लामिछानेका कारण संसद बन्धक बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छानबिन समिति बनाउन तयार हुँदा उनी राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको एक श्रोतले बताएको छ। हुन् ।तर, उनको पार्टी तत्कालै सरकार छाड्ने स्थितिमा भने छैन । मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि रविले संसदमा बोल्न चाहेका थिए । तर कांग्रेसले अवरोध गरेपछि संसद बैठक आज खेल्ने गरी स्थगित भएको थियो । संसदमा बोलेपछि मात्र सहकारी ठगीबारे छानबिन समिति बनाउन तयार रहेको उनले बताइसकेका छन् । संसदीय छानबिन समिति बन्नुअघि गृहमन्त्री रविलाई संसदमा बोल्न दिने वातावरण बनाउने कसरतमा यतिबेला प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड जुटेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री समग्र सहकारी ठगीबारे छानबिन समिति बनाउन तयार छन् । रवि निर्दोष भए निर्दोष भएर आउँछन्, संलग्नता भए उनी कानुनअनुसार जान्छन् भन्ने तहमा पुगिसकेको श्रोतको दाबी छ । गृहमन्त्रीलाई बोक्दा प्रधानमन्त्री झन् अप्ठेरोमा परेको विश्लेषण समेत यतिबेला भइरहेको छ। यतिबेलान प्रचण्ड जताबाट पनि समस्यामा छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने एवं पारित गर्ने वातावरण बनाउन पनि यो प्रकरण छिनोफानो हुनुपर्ने छ । ओली संगको लगठ गाँठो चुँडाएर केपी ओलि संग अंकमाल गर्न बालकोट पुगेका प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन भतकाएपछी गत फागुन २१ मा माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।

गठबन्धन बनेपछि रवि लामिछाने पुनः गृहमन्त्रीमा फर्किए । नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलापछि उनले सांसद पद गुमाएका थिए । तर, १० वैशाख २०८० को उपनिर्वाचनबाट पुनः संसदमा फर्केका लामिछाने नयाँ गठबन्धन बनेपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुनः फकिएका थिए । उनीमाथि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले उजुरी दिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । गत २२ माघमा सहकारीपीडितले लामिछानेविरुद्ध पूरक निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

फागुनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबी प्रमुख रहेकी एआईजी किरण वज्राचार्यलाई मन्त्रालयमै बोलाएर लामिछानेमाथि पनि अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएका थिए । तर, गत वर्ष अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले यो वर्ष भने संसदबाटै गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको प्रस्टीकरण दिए ।अहिले आफु नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रहेका लामिछानेलाई आखका च्यापिरहेका प्रचण्डले दोहोरो चरित्र जतापनि देखाइरहका छन्। केही समय अगाडी देखी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधामन्त्री प्रचण्ड स्वयम र सत्ता पक्ष रबी बिरुद्ध छानबिन समिति बनाउने कुाको बिपक्षमा थिए ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांगे्रसले आफ्नो अडान कायमै राखेपछि अहिले सत्ता पक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भएको संकेत देखापरेको छ। प्रधामनत्री नै संसदिय छानबिन समिति बनाउन तयार भइसकेको चर्चा भइरहेको छ। यद्येपप् प्रचण्डले रबीले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने सर्त भने राखेका छन् । सहकारी प्रकरणबारे संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले अडाननछाड्ने पक्क पक्कि जस्तै भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट गृहमन्त्रीलाई दिएको सफाइ काम लागेको छैन । अन्तत कांग्रेसको अडानका कारण प्रधानमन्त्री पनि छानबिन समिति बनाउन लचक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविबारे पहिलोपटक संसदमा मुख खोलेका थिए । उनले संसदमा नै हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको नदेखिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पटकपटक रबीको बचाउ गर्दै संसदिय छानबिनसमिति आवश्य नरहेको बताउर्द आएका प्रचण्ड र ओलीले रबीको मात्रै बचाउ गरेका हैनन् सिरकार टिकाइराख्न यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने खालका टिप्पणी पनि अर्को तिर भइरहेका छन् । कांगूेसले छानबिन समिति नबने सम्मसंसद चल्न नदिने अडान कायमै राखेपछि अन्तत राजनिति बृतमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। अन्तत प्रधानमन्त्री समग्र सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन तयार भएका छन् । देउबासंगको दोस्तिलाई लात हानेर सत्ता आयु लम्ब्याउने लोभमा र केहीसमय आफु नै प्रधानमन्त्री भइरहने योजना सहित कपी ओली संग काँध थाप्दै नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रचण्ड अहिले दोहोरो दबाबमा छन् ।

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेस संसदीय समिति बनाएर छानबिन पूरा नहुञ्जेल लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्ने र निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समिति नबनाए कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेर संसद नै चल्न नदिने दबाबमा छन् भने अर्कोतर्फ गृहमन्त्री लामिछानेले संसदीय समिति बनाए सरकार छाड्लान् भन्ने डर छ । उसो त रबीले यस अघि नै संसदिय छानबिन समिति बनाए आफु रआफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताइसकेका छन् । लामिछानेले सरकार छाड्नासाथ प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । उसो त कांग्रेसको यो अडान, रबी बिरुद्धको मात्रै छैन ।

रबीको नाम जफेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने याजनामा कांग्रेस छ । नयाँ गठबन्धन बनेको दिन देखी नैप्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद कसरी च्यूत गर्ने भनेर देउबा निरन्तर राजनिति याजना दैनिक बुनिरहेका छन्। यसमा देउबालाई पार्टीको साथ छ । रबीलाई हतियार बनाएर प्रचण्ड र ओलीलाक्षर्् असफल बनाउने र सत्ता कब्जा गर्ने चलखलमा कांग्रेस निरनतर सक्रिय भएर लागिरहेको छ। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चाहेको पनि त्यही हो । प्रचण्ड सरकार ढाल्ने रणनीति स्वरूप समग्र छानबिनभन्दा पनि रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग राख्नुको उद्देश्य पनि त्यही देखिन्छ ।

केही समयअघिसम्म गठबन्धनको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन समिति बनाउने हो भने आफ्नो दल गठबन्धनमा नरहने धम्की दिँदै आएका थिए । जसका कारण प्रधानमन्त्री दोहोरो दबाबमा थिए । सत्ता गठबन्धनको निर्णायक साझेदार रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री छामिछाने अर्बौंको सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएपछि प्रचण्ड तनाबमा छन्। छानबिन समिति बनाउ सरकार नै अलपमतमा पर्ने डर, नबनाउ कांग्रेसको दिनदिनैको किचकिचले प्रचण्ड हैरानी खेपिरहेका छन् । पोखरामा पीडितहरूले किटानी जाहेरी र पूरक निवेदन नै दिएका छन् । छानबिन समिति बनाए आफ्नै सरकार ढल्ने, नबनाए कांग्रेसले संसद चल्न नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री मध्यमार्गी बाटो अपनाउने रणनीतिमा रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। । अहिलेसम्म बचाउ गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्री लामिछानेको अभिव्यक्तिले झन् चिढ्याएको छ ।

गत २९ वैशाखमा गृहमन्त्री चितवन पुगेर सहकारी ठगी प्रकरणका नाइके जीबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको आरोप लगाएपछी प्रचण्ड रबी संग रिसाएका हुन् । अघिल्लो सरकारले जिबीराई भगाएको भन्ने आरोप मिथ्या रको बताएका प्रचण्डले जिबी राईलाई समातेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको बताउदै आएका छन् । रबीको उक्त अभिव्क्ति प्रतिप्रचण्ड असन्तुष्ट छन् । एक श्रोतका अनुसार समिति बनाएर छानबिन हुँदासम्म लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बुझिएको छ । त्यस्तो स्थितिमा गृहमन्त्रालय अरू कुनै नेतालाइ दिनुभन्दा प्रधानमन्त्री आफैँले राखून् भन्ने रबीको चाहाना छ ।

छानबिन हुँदासम्म लामिछाने राजीनामा दिने र निर्दोष पुष्टि भएर पुनः गृहमन्त्री हुने तयारीमा छन् । त्यतिन्जेल गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राखून् भन्ने रबीले चाहेका छन् । आफ्नो दलका नेतालाई गृहमन्त्री दिँदा आफू निर्दोष भएपछि हटाउन अप्ठेरो हुने बुझाइ उनको छ ।’ गृहमन्त्रीले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन गरे पनि फरक नपर्ने रास्वपाका नेताहरुको भनाई छ । अन्तत रास्वपा पनि संसदिय छानबिन समिति बनाउ लचक देखिएको छ। लामिछानेले राजीनामा दिने स्थितिमा गृह मन्त्रालय रास्वपाकै नेताहरूले सम्हाल्नुपर्ने माग पार्टीभित्र सुषुप्त रूपमा उठ्न थालेको छ ।

छानबिन समिति बनाएपछि नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्री हुन दुई नेता आआफ्नो लबिङमा लागेको बुझिएको छ । सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने भए गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिन कांग्रेस लचिलो देखिएको छ।संसदीय छानबिन समिति गठन भएमा गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिने चर्चा पनि भइरहेका छन्।यता रास्वपाले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरिहेको छ। अनौपचारिक रूपमा रास्वपा सांसदहरूबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको एक नेताले बताएका छन्।

अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने, त्यसको समयसीमा १५ दिन तोक्ने र गृहमन्त्रीजी गृह मन्त्रालय नजाने, उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बस्ने वा यो सरकार नै छाड्नेजस्ता विकल्पमाथि छलफल भइरहेको बताइएको छ। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदनमा अवरोध गरिरहेको छ।