काठमाडौँ: यतिबेला खेलप्रेमीहरु र क्रिकेटका फ्नाहरुमा एउटै कौतुहलता छ कि संदिपको मुद्धा के होला ? उच्च अदालतले कस्तो फैसला सुनाउन्छ होला भन्ने ? यतिबेला चौतर्फि चर्चाको बिषय बनेको छ । संदिप लामिछानेको मुद्धाको बिषय । हिजोबाट उनका मुद्धामा बहस सुरु भएको थियो। उनका समर्थकहरुले केही दिन यता संदिपलाई उच्च अदालतले न्याय दिने आस गरिहेका छन् ।

यतिमात्र होइन संदिपको पक्षमा प्रदर्शन समेत भइरहेको छ। बिश्वकपमा संदिप लामिछाने हेर्ने उनका फ्यानहरुको इक्षा उच्च अदालतले पुरा गर्ला वा नगर्ला भन्ने सबैको जिज्ञासाको बिषय नै बनेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम फैसलाका लागि बहस जारी छ । उच्च अदालत पाटनमा मंगलबारदेखि सुरु भएको बहस बुधबार पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको नगर्ला इजलासमा मंगलबार ६ बजेर २० मिनेटसम्म बहस भएको थियो । न्यायाधीशद्वय बहस सक्ने हतारोमा थिए तर कानुन व्यवसायीहरू भने आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने अडानमा देखिए । बहस नसकिएपछि मुद्दा अन्तिम समयमा हेर्दाहेर्दैमा राखियो ।
अन्तिम समयमा जाहेरवाला गौशाला–२६ का तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका थिए । बहस अझै लामो जाने देखि पछि न्यायाधीशहरूले इजलासबाट प्रश्न गरे, ‘विद्वानहरू यो त आज सकिएला जस्तो छैन । भोलिलाई हेर्दाहेर्दै राख्ने कि ?
लगत्तै सन्दीपका कानुन व्यवसायीलाई पनि छलफलका लागि इजलासबाट बोलाइयो । त्यतिबेला सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोजराज घिमिरे उच्च अदालतको आँगनमा पुगेका थिए । इजलासबाट बोलाएपछि उनी दौडिएर पुगे ।न्यायाधीशले ‘जाहेरवालाका केही कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी नै भयो, अनि तपाईंहरूको पनि जवाफ होला नि १’ भनेर सोधे । घिमिरेले जवाफमा आफूहरूको पनि जाहेरवालाले उठाएका केही प्रश्नमा प्रष्ट पार्नुपर्ने भएको भन्दै समय चाहिने तर्क गरे । त्यसपछि न्यायाधीशले हेर्दाहेर्दै राख्ने आदेश गरे । बुधवार सोही इजलासले बहस सुरु गर्नेछ ।
बहसमा दुवै पक्षको दाबी – ‘प्रमाणहरू गलत छन्’
सन्दीप लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्ने र सफाइ दिनुपर्ने दाबी गर्दै दुवै पक्षबाट इजलासमा आफू समक्ष भएका प्रमाणहरू देखाइरहेका छन् । सुरुमा बहस गर्दै सन्दीपका कानुन व्यवसायीले पीडित नाबालिग नरहेको, उनी सन्दीपसँग घुम्नेदेखि होटलसम्म पुग्दाको घटना हेर्दा कहीँ पनि जबरजस्ती नभएको भनी दाबी गरे । उनीहरूले आफूहरूले प्राप्त गरेको जन्ममिति नागरिकता र अन्य कागजातहरू हेर्दा गौशाला–२६ नाबालिग नभएको दाबी गरेका थिए ।
सन्दीपका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, कृष्ण सापकोटा, रामनारायण विडारी र सरोजकृष्ण घिमिरे लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बहसका क्रममा यही प्रमाणहरूलाई आधार लिँदै लामिछानेले सफाइ पाउने पर्ने र जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।उनीहरूपछि सरकारका तर्फबाट दुई सरकारी वकिलहरूले बहस गरे । सरकारका तर्फबाट प्रकाश घिमिरे र रत्नकेशरी महर्जनले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बहसका क्रममा लामिछानेका तर्फबाट पेश भएका प्रमाणहरूको विश्वास योग्य नभएको दाबी गरे ।
उनीहरूपछि जाहेरवालाका तर्फबाट बहस भएको थियो । जाहेरवालाका तर्फबाट आश्मा आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए । बहसका उनीहरूले सन्दीपको भेटपछिको अस्पतालको रिपोर्ट डाक्टरको वकपत्र, जन्ममिति र अदालतको आदेशपछि पेश भएका विवरणहरूका आधारमा फैसला हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले लामिछानेका तर्फबाट पेश भएको नागरिकतासहितका जन्ममितिका अन्य कागजातहरू शङ्कास्पद भएको र उनीहरूले कसरी प्राप्त गरेका हुन् भनी प्रश्न उठाए ।
त्यस्तै जन्ममिति तथा नागरिकता प्राप्त गरेको भनी एउटा गाउँपालिकाबाट विवरण पेश भएको तर उक्त नगरपालिकाको रेकर्ड भने नभएको भनी जवाफ दिएकाले यी सबै विवरणहरू शङ्कास्पद भएको दाबी गरिएको थियो ।गाउँपालिकाको नाममा पेश भएको विवरणमा शंका लागेपछि जिल्ला अदालतले आदेश गरेको तर उक्त गाउँपालिकाले अनलाइनमै दर्ता हुने भएकाले रेकर्ड नभएको भनी जवाफ दिएको कुरा जाहेरवालाका तर्फबाट इजलासमा उठाएका थिए । त्यस्तै सन्दीपलाई उनका एक समर्थकले दिएको भनी झुट्टा कागजसमेत पेश भएको र अहिले त्यसको प्रमाणबारे कुनै पनि जिकिर लामिछानेका कानुन व्यवसायीले किन नगरेको भन्दै उनीहरूले इजलासमा प्रश्न उठाए ।
जाहेरवालाहरूले पीडित सन्दीपसँग घुम्न जानु अघि कुनै पनि शारीरिक सम्पर्क देखिने कार्यमा संलग्न नभएको तर भेटपछि समर्पक भएको मेडिकल रिपोर्टमा देखिएको दाबी इजलासमा गरेका थिए । दुवै पक्षले यसरी प्रमाण पेश गरेपछि न्यायाधीशहरू भने रनभुल्लमा परेझैँ देखिन्थे । कुन पक्षको प्रमाणलाई विश्वास गर्ने भनेर उनीहरूले पटक–पटक दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न सोधिरहेका देखिन्थे ।अदालतले बुधबार चिया समय अघिसम्म बहस सकेर फैसला सुनाउनका लागि कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ । आज जाहेरवालाका बाँकी कानुन व्यवसायी र सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिएपछि फैसला सुनाउने छ ।
अदालतले आज केही संक्षिप्त आदेश सुनाउने र पूर्णपाठ पछि मात्र सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ । उच्चले यो विवादलाई सफाइ दिने, जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्ने वा सबै उल्टाएर नाबालिग ठहर गरी १० देखि १२ वर्ष कैदको सजाय सुनाउने मध्ये एउटा विकल्प लिन सक्नेछ ।