कस्तो रह्यो भुवन केसीको कार्यकाल ? यस्ता छन् नयाँ नेतृत्वका चार चुनौती

काठमाडौं । २०७९ साल साउन ११ गते चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको कार्यभार सुरु गर्दा भुवन केसीले घरेलु फिल्मका लागि आफू शहीद हुन समेत तयार रहेको बताएका थिए ।बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा उनको कार्यकाल आज (मंगलबार) सकिंदैछ र नतिजा हामी सबैसामु स्पष्ट छ । पहिलो दिन हाजिरी पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै केसीले नेपाली फिल्म क्षेत्रको समस्याबारे आफू नजिकबाट जानकार रहेको टिप्पणी गरे । फिल्म अभिनेताको रुपमा दशकौं बिताएका केसीबारे त्यतिबेला टिप्पणी गर्दै लेखेको थियो- भुवन केसीको दोस्रो इनिङ, नायकत्व जोगाउने चुनौती । यी हरफ लेखिरहँदा केसी कार्यकालको सातौं विदेश भ्रमणको सिलसिलामा लण्डनमा छन् । एक फिल्मी कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यता लागेका उनी फर्किंदा बाटोमै पदमुक्त हुँदैछन् । अर्थात्, बुधबार उनी काठमाडौंमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी साता बोर्डको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्दैछ । यसका लागि सत्तारुढ एमाले निकट फिल्मकर्मीले सक्रियता देखाइरहेका छन् । प्रक्रियाअनुसार अघि बढे अबको एक महिनाभित्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । त्यतिबेला पुनः बहसको उठान हुनसक्छ– पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता वा नयाँ थालनी ?

कस्तो रह्यो केसीको कार्यकाल ?

केसीको नियुक्तिलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उनको कार्यकाल सकिंदासम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागिसकेको छैन । गत वर्ष आयोजित राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार विवादित मात्र बनेन, पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । यो मुद्दामा बोर्डको जित भयो ।

उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गर्ने कार्य केही महिना पनि टिक्न सकेन । दुईपटक कलेक्सन सार्वजनिक भएपछि वितरक र निर्माता उनीविरुद्ध खनिए । अदालतमै मुद्दा दायर गर्ने चुनौतीसहितको पत्र र तालुकदार निकायको दबाबपछि केसी कलेक्सन सार्वजनिकीकरणबाट पछि हटे ।

बोर्डले दाङमा गरेको पहिलो राष्ट्रिय बाल चलचित्र महोत्सव विवादित बन्यो । अध्यक्ष बन्ने बित्तिकै उनले पाँच सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाए, तर लैंगिकमैत्री नभएको भन्दै आलोचित भयो । त्यसपछि एक महिला थप्दै सल्लाहकार समितिको आकार बढाए ।

अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सल्लाहकार संयोजक नीर शाहसहितले राजीनामा दिए । ‘प्रेमगीत ३’ र ‘प्रकाश’ फिल्मको विवादमा समेत उनी मुछिए ।

कतारमा सम्पन्न विश्वकपको समय पनि केसी विवादमा तानिए । हलमा विश्वकप देखाउन अनुमति दिएर पछि देखाए कारबाही गर्ने भन्दै पत्र काटेपछि उनी विवादमा परे । राति १० बजेपछि शो देखाउन नपाउने नियम ल्याएपछि त्यतिबेला चलचित्र संघ क्रुद्ध बनेको थियो ।

सात दिन अगाडि नै फिल्मको सेन्सर गरिसक्नुपर्ने नियम लगाएर पनि केसी विवादित रहे । बोर्डअन्तर्गतको महिला चलचित्रकर्मी सशक्तीकरण समितिमा अभिनेत्री पूजा शर्माको नियुक्ति विषयमा पनि उनी केही विवादमा मुछिए ।

बोर्ड आफैंले फिल्म बनाउने, राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका लागि ३५ जना ‘विज्ञ’ छनोटको कुराले उनी पछिल्लो समय विवादित छन् । विज्ञको परिभाषा स्पष्ट नभएको र आफूहरुको सहमतिविना नाम राखिएको भन्दै धेरैजना असन्तुष्ट छन् ।

भुवनको कार्यकालमा चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा र राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०८० को मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालयमा पेश भएको छ । यद्यपि, यी दुवै प्रस्ताव विवादित छन् र सरोकारवाला निकायले यसमा आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

अत्याधुनिक चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण आयोजनाका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित बाहुँनडाँडा सामुदायिक वनको २.५०८५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रह्यो । कार्यशाला, सिनेमा साक्षरता कार्यक्रम, तालिम, प्रशिक्षण, भ्रमणजस्ता फुटकर गतिविधि भएपनि ठूला मुद्दामा बोर्ड अलमलमा देखियो ।

आगामी नेतृत्वका चार चुनौती

अध्यक्ष केसीका तत्कालीन प्रमुख सल्लाहकार नीर शाहले जुन कारणले पदबाट राजीनामा दिए, बोर्डको आगामी नेतृत्वको चुनौती त्यहीं केन्द्रित छन् । उनै शाह हुन् जसले गत महिना बोर्डलाई शक्तिशाली राष्ट्रिय चलचित्र आयोगमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने घोषणापत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बोर्ड गठनको बेला आयोग बनाउने सहमतिमा माइन्युट लेखिएको तर पछिल्लो समय त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । सम्भवतः आगामी दिनमा बोर्डलाई आयोगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने दिशातर्फ दबाब बढ्नसक्छ ।

फिल्म विज्ञहरु आगामी नेतृत्वले मुख्यतः चार काम गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित अब आउने बोर्ड नेतृत्वले बोर्डको कार्यदिशा र सिनेमाको राष्ट्रिय महत्वबारे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आश्वस्त तुल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग सहमति लिएर बोर्डले मन्त्रालयसँग बार्गेनिङ क्षमता बढाउनुपर्छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘किनभने, चलचित्र विकास बोर्डले सञ्चार मन्त्रालयभित्र बलियो स्थान बनाउन जरुरी छ । जो मान्छे विकास बोर्डको अध्यक्षमा आएपछि त्यो गर्नुपर्छ ।’

उनी नयाँ नेतृत्वले नेपालको पहिलो सिनेमा सम्मेलन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उक्त सम्मेलनबाट पञ्चवर्षीय कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने उनको मत छ । सम्मेलनको निष्कर्षलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

चौथो सुझावमा संसदमा फिल्म ऐन दर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने छ । ‘यी चारवटा काम बोर्डले अहिलेको संरचनाभित्र गर्नुपर्छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘नयाँ नेतृत्वलाई सबैभन्दा मुख्य चुनौती भनेको अहिलेको ब्युरोक्रेसी हो ।’ अर्कोतर्फ अहिलेको प्रस्तावित ऐनको मूल मर्म कमजोर रहेको जानकारको ठम्याइ छ ।अघिल्लो नीति बनाउँदा दुई दशकअघिको माग र आवश्यकताको आधारमा तयार पारिएको थियो । जुन कुरा आजको समयको लागि पर्याप्त छैन । ‘नयाँ नीति बनाउँदा २० वर्षअघिको बोर्डलाई स्तरोन्नति मात्र गरिएको छ,’ पण्डितको विश्लेषण छ, ‘यो ऐन पास्ट सेन्ट्रिक छ, फ्युचर सेन्टिक छैन । त्यो चजलाई जबसम्म रिफर्म गरिंदैन, चुनौती त्यहीं रहन्छ ।’