के हो ‘जी-सेभेन’ ? यसको बैठकले रुस-युक्रेन युद्ध रोक्न सक्ला ?

काठमाडौं । विश्वका सातवटा सबैभन्दा विकसित तथा औद्योगिक देशका नेताहरु इटालीमा भेला भएका छन् । जी–सेभेन सम्बद्ध मुलुकका नेतृत्वहरुको यस बैठकले युक्रेन तथा गाजामा जारी युद्धलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछन् ।जी–सेभेन शिखर सम्मेलनमा अफ्रिका तथा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकका नेताहरु पनि सहभागी हुनेछन् । उनीहरुले विकासशील देशलाई आर्थिक सहयोग बढाउने विषयमा पनि विचार विमर्श गर्नेछन् ।

के हो जी–सेभेन ?

जी–सेभेन अर्थात् ‘ग्रुप अफ सेभेन’ विश्वका सातवटा अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था भएका देशहरुको एक समूह हो । विश्वव्यापी व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा यो समूहको दबदबा छ ।यसका सदस्य मुलुकहरुमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका हुन् ।रुसलाई पनि सन् १९९८ मा यो समूहमा सामेल गरिएको थियो र त्यसको नाम जी–८ भयो । तर सन् २०१४ मा क्राइमियामाथि कब्जा गरेसँगै रुसलाई सो समूहबाट निस्कासन गरियो ।एउटा विशाल अर्थतन्त्र तथा विश्वको दोश्रो ठूलो जनसंख्या भएको देश हुनुका बाबजुद चीन हालसम्म यो समूहमा सहभागी छैन ।चीनमा प्रतिव्यक्ति आय यी सात देशहरुको तुलनामा निकै कम छ । त्यसैले चीनलाई समृद्ध अर्थतन्त्र मानिँदैन । तर जी–ट्वान्टी समूहमा भने चीन लगायतका विकासशील देशहरु समेत सामेल छन् ।युरोपेली संघ पनि जी–सेभेनको सदस्य छैन । तर पनि उसका अधिकारीहरुले जी–सेभेनको वार्षिक शिखर सम्मेलनहरुमा भाग लिन्छन् ।जी–सेभेन देशका मन्त्री तथा अधिकारीहरुले वर्षभर नै बैठक गर्दछन्, सम्झौता तयार गर्दछन् र विश्वव्यापी घटनाहरुका विषयमा साझा वक्तव्य जारी गर्दछन् ।यो वर्ष इटालीले जी–सेभेनको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।

शिखर सम्मेलनमा के छ इटालीको एजेण्डा ?

यो वर्ष १३ जुनदेखि सुरु भएको जी–सेभेन शिखर सम्मेलन १५ जुनसम्म चल्नेछ ।

सन् २०२२ को अक्टोबरमा सत्ता सम्हालेपछि इटालीकी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले पहिलोपटक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको आतिथ्यता गरिरहेकी छिन् ।इटालीले यो सम्मेलनमा युक्रेन र गाजा युद्धका अतिरिक्त अफ्रिका तथा आप्रवासनका मुुद्दामा पनि छलफल होस् भन्ने चाहेको छ ।साथै आर्थिक सुरक्षा र एआईमा सहयोगको मुद्दा पनि इटालीले यो पटक उठाउन चाहेको छ।

गाजा र युक्रेनको मामिलामा जी–सेभेनले के गर्न सक्छ ?

जी–सेभेन मुलुकहरुले यसअघि नै रुसी अर्थव्यवस्थामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइराखेका छन् ।ती देशहरुले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विश्व वित्तीय प्रणालीबाट पूर्णरुपमा बन्देज गरिदिएका छन् ।जी–सेभेन तथा युरोपेली संघले रुसको ३ सय २५ अर्ब डलरको सम्पत्ति पनि फ्रिज गरिदिएको छ । उक्त रुसी धन उल्लेखित सातवटा मुलुकमा जम्मा गरिएको थियो । त्यसमा रुसको केन्द्रीय बैंकले जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा पनि सामेल छ ।

उक्त ठूलो परिमाणको रुसी धनबाट प्राप्त हुने ब्याज ऋणको रुपमा युक्रेनलाई प्रदान गर्ने एउटा योजनामा जी–सेभेनले काम गरिरहेको छ । ब्याजको उक्त रकम अहिलेसम्म करीब ५० अर्ब डलर भैसकेको छ ।३ जुनमा जी–सेभेन देशका नेताहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको गाजा युद्ध रोक्ने योजनालाई पनि हरियो झण्डा देखाएका थिए ।बाइडेनले इजरायल तथा हमासबीच तुरुन्तै युद्धविरामको प्रस्ताव राखेका छन् । उक्त शान्ति प्रस्तावमा सबै बन्धकहरुको रिहाइ तथा गाजामा सहायता वृद्धि गर्ने विषय समावेश छ ।बाइडेनको प्रस्तावमा यस्तो शान्ति सम्झौता हो जुन इजरायलको सुरक्षा र गाजाका जनताको रक्षाको ग्यारेन्टी बन्न सकोस् ।

विकासशील देशसँग जी–सेभेनको सहकार्य

इटालीका अनुसार यस पटकको जी–सेभेन शिखर सम्मेलनका लागि विकसित देशहरु त्था उदयीमान अर्थव्यवस्था बीचको सम्बन्ध एजेण्डाको केन्द्रमा हुनेछ । यसले सहयोग तथा आपसी लाभको साझेदारीमा आधारित मोडेल तयार गर्ने प्रयास गर्नेछ ।शिखर सम्मेलनका लागि इटालीले अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, भारत लगायत प्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा विकासशील देशका नेताहरुलाई निमन्त्रणा दिएको छ ।जियोर्जिया मेलोनीको सरकारले अघि सारेको मेटेइ प्लान अन्तर्गत इटालीले विभिन्न अफ्रिकी देशहरुलाई साढे ५ अर्ब युरो रकम ऋण तथा आर्थिक सहायता प्रदान गर्दैछ ।इटालीको यस योजनाको उद्देश्य ती अफ्रिकी मुलुकहरुको अर्थव्यवस्था माथि उठाउनका लागि सहयोग गर्नु हो ।

यस योजनाले इटालीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा यस्तो महत्वपूर्ण देशका रुपमा स्थापित गर्नमा सहयोग पुग्नेछ जसले अफ्रिका तथा युरोपको बीचमा ग्याँस तथा हाइड्रोजनको पाइपलाइन बनाउन सक्दछ ।उक्त योजनाका लागि इटालीले अन्य देशहरुसँग पनि वित्तीय योगदानको लागि अपिल गरिरहेको छ । यद्यपि कतिपय विश्लेषकहरु भने भने इटालीले मेटेइ प्लानको आडमा अफ्रिकाबाट हुने आप्रवासन रोक्ने योजना बनाएको आशंका गरेका छन् ।

आर्थिक सुरक्षा र एआईसँग सम्बन्धित जोखिम

सन् २०२३ मा जी–सेभेनको अध्यक्षका रुपमा जापानले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाका लागि योजना निर्माणमा जोड दिएको थियो ।त्यसका लागि जी–सेभेन मुलुकहरुले एउटा यस्तो सम्झौता गरे जसको उद्देश्य चीन तथा रुससँग देशहरुलाई उनीहरुको आकांक्षा अन्य मुलुकमाथि थोपर्नका लागि आफ्नो आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्नु थियो ।सन् २०२३ मा इटाली चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभबाट अलग भयो । चीनले यस परियोजनाको सहयोगमा विश्वभर आफ्नो कारोबार बढाउनका लागि बन्दरगाह तथा परिवहन मार्गको विस्तार गरिरहेको छ ।इटालियन प्रधानमन्त्री मेलोनीले चीनको बिआरआईमा इटाली सामेल हुनु गल्ती भएको बताएकी थिइन् ।अमेरिकाले चीनको उक्त परियोजनालाई ऋण दिएर आफ्नो जालमा फसाउने कूटनीति भएको आरोप लगाउँदै आएको छ भने चीनले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।इटालीमा जारी सम्मेलनमा आर्थिक सुरक्षाका मुद्दा तथा जी–सेभेन देशका नेताहरुबाट अन्य कदम उठाउनका लागि अमेरिका पनि तयार भएको आँकलन गरिएको छ ।जपानमा भएको सन् २०२३ को शिखर सम्मेलनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सुरक्षाको मुद्दा उठेको थियो र त्यसको नतिजा हिरोसिमा एआई प्रोसेसको रुपमा निस्कियो । यसको उद्देश्य विश्वभरमा सुरक्षित तथा विश्वसनीय एआईलाई बढावा दिनु थियो ।यो पटकको बैठकमा एआई सुरक्षालाई लिएर केही अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानूनका विषयमा कुरा अगाडि बढ्ने तथा युरोपेली संघ र अमेरिकाले राष्ट्रिय कार्यकारी आदेशका माध्यमबाट एआई कानूनलाई स्वीकार गर्न समेत सम्भव रहेको बताइन्छ ।

जी–सेभेनसँगै कुनै शक्ति छ ?

जी–सेभेन देशका समूहले कुनै कानून बनाउन सक्दैन । तथापि विगतमा यो समूहका केही निर्णयहरुको असर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिने गरेको थियो ।उदाहरणका लागि जी–सेभेन देशहरुले सन् २००२ मा औलो र एड्स विरुद्धको लडाइँमा एउटा विश्वव्यापी कोष बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।सन् २०२१ मा जब बेलायतले जी–सेभेन शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेवाला थियो त्यसअघि सम्बद्ध मुलुकका अर्थमन्त्रीहरुबीच बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले धेरै कर तिर्नुपर्ने कुरामा सहमति जनाएका थिए ।जी–सेभेन देशहरुले विकासशील देशहरुलाई वित्तीय सहयोग गरिरहेका छन् । साथै यो समूहले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा पनि कदम उठाएको छ ।

–बीबीसीबाट