निजी मेडिकल कलेजलाई आठौँ तहको तलब दिन स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन: आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन चर्किँदै

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह बराबरको तलब सुविधा (मासिक ४८,७०० रुपैयाँ) तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।

बिहीवार मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ तथा आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तामा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मेडिकल कलेजलाई सरकारले कुनै सहयोग नगर्ने स्पष्ट चेतावनी दिए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि धेरैजसो कलेजहरूले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्।

मन्त्री पौडेलले भने, “निजी मेडिकल कलेजहरूले अब तलब दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै शंका छैन। यो निर्णय भइसकेको हो। कार्यान्वयन नगर्ने कलेजलाई सरकारले कुनै पनि प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने छैन।”

उनले कलेजहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, “यदि सिट वा शुल्क बढाउनु पर्ने हो भने कारणसहित आउनुपर्छ। त्यसका लागि आयोग बनाउँ, छलफल गरौँ। तर अहिलेको निर्णय भने कार्यान्वयन हुनैपर्छ।”

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले वार्तामा सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब नदिई आवासीय चिकित्सकहरूमाथि श्रम शोषण भइरहेको गुनासो राखे। उनले आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टा मात्रै काम गराउने निर्देशनसहित सर्कुलर जारी गर्न आग्रह गर्दै भने, “१९ हजार ५०० मा काम गराइन्छ, तर सरकारले तोकेको ४८ हजार तलब दिइँदैन, यो अन्याय हो।”

आवासीय चिकित्सकहरूले यदि चाँडै निर्णय कार्यान्वयन नभए नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दबाबमा आएको भए पनि निजी मेडिकल कलेजहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको भन्दै आन्दोलन अझ चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ।