बालेनको शैलीप्रति सुनीताको असन्तुष्टि- मेयरस्तरीय निर्णयबाट जनता आतंकित पार्ने सूचना किन जारी भयो ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर सुनीता डंगोलले मेयर बालेन शाहले जनता आतंकित पार्नेगरी सूचना जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । बागमती नदी संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठलगत्तै महानगरपालिकाले मेयरस्तरीय निर्णयबाट बागमती र विष्णुमतीमा ४० मिटर र टुकुचाको २० मिटर वरपर निर्माण निषेध भएको सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त सूचनाले जनता आतंकित र त्रसित भएको भन्दै मंगलबारको ३५औं नगर कार्यपालिका बैठकमा डंगोलले ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । केही जनता महानगर आउने ठाउँठाउँमा विरोध गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले बुझाउन नसकेको पो हो कि महानगरका हरेक निर्णयमा जनप्रतिनिधिहरूमा अपनत्व हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

संवेदनशील कुराले दीर्घकालीन असर पर्नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनले थप यसो भनिन्-

यस्तो सेन्सेटिभ कुरामा एउटा व्यक्तिसँग कुनै एउटा ठाउँसँगमात्र जोडिएको होइन, यतिधेरै जनता र जनभावनासँग जोडिएको कुरामा हामीले बोर्डमा हामी सानोभन्दा सानो कुरामा छलफल गरिरहेको अभ्यास छ । यस्तो सेन्सेटिभ कुरामा बोर्ड बैठक बसेर छलफल नगरी मेयरस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने अनि हामी महानगरका जनप्रतिनिधि स्वयं त्यसैबाट बल्ल सुसूचित हुने त्यो राम्रो पद्धति हुँदै हैन । कतिलाई असर परेको छ अध्ययन गर्नपर्छ कि पर्दैन ? क्षतिलाई कसरी कम गर्ने, कानूनी बाटो पनि छन् त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।

अदालतले गरेका निर्णय सदैव जनताको हितमा मात्र हुन्छ भन्ने पनि हैन । त्यसैले चित्त नबुझेको खण्डमा अर्को कानूनी बाटो छ भनेर राखिएको छ । बरु पुनरावलोकनमा हामी पो जानुपर्थ्यो कि सूचना दिनुभन्दा अगाडि । यस्ता संवेदनशील विषयमा जनता सडकमा आइसकेपछि डिफेन्स गर्नेभन्दा पनि सूचना दिनुअघि नै पहिले विचार गर्नुपर्छ । हामीले सुशासनका कुरा गर्छौं, सहकार्यका कुरा गर्छौं । कम्तीमा हामी आन्तरिक सदस्यबीच हुनुपर्छ । जनभावनाको विपरीत पो महानगर गएको हो कि भनेर भन्न थालिएको छ । त्यसैले यो डिसिजन हामी सबैको हो भनेर ओनरसिप कसरी लिन्छन् ? हामीले गर्ने हरेक सूचना होस् या निर्णय होस् बुझाउन सकिन्छ । यसरी हतारमा निर्णय गर्ने हतारमा सूचना गर्ने र त्यसलाई आफूले व्याख्या गर्ने काम नगरौं ।

काठमाडौंको नदी किनारामा अवस्थित प्राचीन बस्ती र सम्पदाहरू समेत जोगाउन भन्दै नेकपा एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मेयर बालेन शाहले तत्कालै सोसल मिडियाबाट प्रतिवाद गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ-बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न भनेको थियो ।

कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले लिने र संरचना नबनेका खाली जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न एमालेले माग गरेको थियो । सो फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै एमालेकै टोलीमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुनीता पनि डेलिगेशन गएकी थिइन् ।